नेकपा सुदूरपश्चिमको विवाद सतहमा, ९ सांसदले लिखित रूपमै गराए मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

२५ भदौ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा विवाद सतहमा आएको छ । प्रदेश सरकार विस्तारदेखि असन्तुष्ट रहेको पक्षले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई लिखित रूपमै विभिन्न १७ बुँदामा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएपछि विवाद सतहमा आएको हो । साविक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि पहिलो पटक प्रदेश संसदीय दल दुई समूहमा विभाजित भएको हो । १९ भदौमा नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न १७ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री भट्टलाई २ साउनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उपयुक्त मापदण्ड बनाएर सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको भए पनि दललाई कुनै जानकारी नदिई एकाएक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पनि संसदीय दलमा छलफल नगरिएकोले सरकार अदृश्य शक्तिबाट परिचारिलत भएको हो कि भन्ने अनुभूति गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियाका बारेमा दल र पार्टीमा छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट विज्ञ नियुक्ति गरी बजेट निर्माणलाई प्रभावित पार्न खोजिएको र प्रदेशको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिएको आरोप लगाइएको छ । सरकारले हालै बजेट निर्माणका लागि भन्दै पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहरा र पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन माओवादीका मानबहादुर धामीसहितका सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरी छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा साविक नाउपाका चार, माओवादी केन्द्रका चार र एकीकृत समाजवादीका एक जना छन् । हस्ताक्षरकर्तामध्येका प्रदेशसभा सदस्य अक्कल रावलले प्रदेशमा थिति बसाल्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री भट्टलाई विभिन्न बुँदामा ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । मुख्यमन्त्री वा पार्टी नेतृत्वले यी मागबारे बेवास्ता गरेमा थप राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइने उनी बताउँछन् ।

यद्यपि, संसदीय दल वा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुनै उद्देश्य यसभित्र नभएको रावलले स्पष्ट पारेका छन् । सरकार पक्षले नै विषयलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले मुख्यमन्त्री भट्टलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छैनन् । तर वाट्सअप लगायतका माध्यमबाट पत्र पठाइएको उनले बताएका छन् । यस्तो छ पत्र